Created by Dinesh : 03 December 2025
Cpao new rule :- केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांच्या सोयी आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्व केंद्रीय नागरी पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना आता मासिक पेन्शन पेमेंट स्लिप वेळेवर आणि डिजिटल पद्धतीने पुरवल्या जातील. हे निर्देश केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालय (CPAO) ने सर्व अधिकृत बँकांच्या केंद्रीय पेन्शन प्रक्रिया केंद्रांना (CPPCs) जारी केले आहेत.
🔵निर्देश जारी करण्याचे कारण
वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने सांगितले की, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पेन्शनधारकांना वेळेवर पेन्शन स्लिप देण्यासाठी एक पत्र जारी करण्यात आले होते. असे असूनही, अनेक पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शन स्लिप वेळेवर मिळू शकल्या नाहीत. पेन्शन स्लिपमध्ये पेन्शन क्रेडिट्स, कपाती, सुधारणा आणि थकबाकी यासारखी महत्त्वाची माहिती असते. पेन्शनधारकांना त्यांचे आर्थिक नियोजन करण्यासाठी, नोंदी राखण्यासाठी आणि आर्थिक वाद टाळण्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे.pensioners update
सीपीएओच्या नवीन निर्देशानुसार, कोणताही पेन्शनधारक स्लिप चुकवू शकत नाही. सर्व बँक सीपीपीसींना पेन्शनधारकांना त्यांचे पेन्शन जमा होताच ईमेल, एसएमएस आणि व्हॉट्सअॅपसह डिजिटल माध्यमांद्वारे त्वरित स्लिप पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
🔴पेन्शन स्लिप कशी मिळवायची
पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शन स्लिप मिळविण्यासाठी आता कोणतेही अतिरिक्त पाऊल उचलण्याची आवश्यकता नाही. बँका आणि सीपीपीसी पेन्शनधारकांचे पेन्शन जमा होताच त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर किंवा ईमेल पत्त्यावर स्लिप पाठवतील. जर पेन्शनधारकाचा ईमेल पत्ता उपलब्ध नसेल, तर बँकेला तो प्रदान करणे आवश्यक असेल.
यामुळे प्रत्येक पेन्शनधारकाला त्यांच्या स्लिप वेळेवर आणि सुलभ स्वरूपात मिळतील याची खात्री होईल. त्यांचे वय किंवा तांत्रिक पार्श्वभूमी काहीही असो, डिजिटल स्लिप वाचण्यास आणि समजण्यास सोपे असतील. Pension update
🔵पेन्शनधारकांसाठी फायदे
या उपक्रमामुळे पेन्शनधारकांना वेळेवर आणि अचूक माहितीसह त्यांचे आर्थिक नियोजन करता येईल. ते कोणतेही थकबाकी, वजावट किंवा सुधारणा अपडेट चुकवणार नाहीत. डिजिटल पद्धतीने तयार केलेल्या स्लिपमुळे पेन्शनधारकांना त्यांचे पेन्शन रेकॉर्ड सुरक्षित करता येतील.
या उपक्रमामुळे पेन्शनधारकांना आर्थिक पारदर्शकता आणि सुविधा दोन्ही मिळतील. पेन्शनधारकांना त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचे वेळेवर आणि अचूक हिशेब मिळतील याची खात्री करण्यासाठी सरकार आणि बँका आता एकत्र काम करतील.
