Created by Dinesh : 03 December 2025
8th pay update :- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबतच्या अटकळांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
कर्मचारी संघटनेने ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकारने दहा तारखेला एका पोस्टमध्ये निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (डीए) आणि भविष्यातील वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाहीत या दाव्याला फेटाळून लावले.
हे ही वाचा :- 👉पेन्शन धारकांना मोठा दिलासा 8000 पेन्शन मिळणार 👈
🔵१५ फरार आर्थिक गुन्हेगारांवर बँकांचे ५८,००० कोटी रुपये कर्ज आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती दिली की विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्यासह १५ जणांना फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्यात आले आहे. या फरार आर्थिक गुन्हेगारांवर बँकांचे ५८,००० कोटी रुपये कर्ज आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत विशेष न्यायालयाने फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केलेल्या १५ जणांपैकी नऊ जण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणुकीत सहभागी होते. 8th pay commission update
दोन फरार आर्थिक गुन्हेगारांनी कर्जफेडीची वाटाघाटी केली आहे. दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, ईडीने गेल्या ११ वर्षे आणि ७ महिन्यांत ६,३१२ खटले दाखल केले आहेत, ज्यामुळे १२० प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे. या कालावधीत दाखल झालेल्या एकूण खटल्यांपैकी हा शिक्षेचा दर ०.०१ टक्के आहे.
🔴बँकांच्या विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही
दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही. दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा अनुक्रमे २० टक्के आणि ७४ टक्के आहे.
मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, आयडीबीआय बँकेचे निर्गुंतवणूक आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) मंजुरीनुसार केली जाईल. ५ मे २०२१ रोजी, सीसीईएने आयडीबीआय बँक लिमिटेडमध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी तत्वतः मान्यता दिली. दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची (RRB) आर्थिक स्थिती सुधारली आहे.8th pay update
