खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा, पहा संपूर्ण माहिती. Private employees news

Created by Dinesh : 01 December 2025

Private employees news :- कामगार आणि रोजगार मंत्री अनिल राजभर म्हणाले की, केंद्र सरकारने कामगारांच्या हितासाठी २९ जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. यामध्ये वेतन संहिता २०१९, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०, औद्योगिक संबंध संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता २०२० यांचा समावेश आहे.

नवीन नियम २१ नोव्हेंबर रोजी देशभरात लागू झाले. त्यांनी सांगितले की पूर्वी १,२२८ कलमे होती, जी आता ४८० पर्यंत कमी करण्यात आली आहेत. १,४३६ ऐवजी फक्त ३५१ नियम लागू करण्यात आले आहेत. आठ रजिस्टर ८४ रजिस्टरने बदलण्यात आले आहेत आणि ३१ रिटर्नच्या जागी एकच रिटर्न स्थापित करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा :- 👉कर्मचाऱ्यांना 45,000 पर्यंत चा होईल फायदा 👈

रविवारी, लोकभवन येथे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सरकारने निरीक्षक राज संपवण्यासाठी ऑनलाइन तपासणी लागू केली आहे. Employees update today

Read more.....  आता जेष्ठ नागरिकांना फ्री मध्ये मिळणार या सुविधा, लाभ कसा घ्यावा, जाणून घ्या सर्व माहिती.Senior citizens saving scheme

पहिल्यांदाच, मालक उल्लंघन झाल्यास जास्तीत जास्त दंडाच्या ५० टक्के रक्कम भरून सवलत मिळवू शकतात. यामुळे व्यवसाय सुलभ होईल आणि उद्योगांना अनावश्यक वादांपासून सुटका मिळेल.

त्यांनी माहिती दिली की आता सर्व संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात किमान वेतन प्रणाली लागू केली जाईल. शिवाय, वेतन देयकासाठी वेळेची मर्यादा अनिवार्य करण्यात आली आहे. ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतनाची तरतूद, ५० टक्के कमाल वजावटीची मर्यादा आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन स्लिपची तरतूद आता अनिवार्य करण्यात आली आहे.

कामगार मंत्र्यांनी माहिती दिली की, पहिल्यांदाच, प्लॅटफॉर्म कामगारांना कायदेशीररित्या परिभाषित करण्यात आले आहे आणि सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत त्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी निधी तयार केला जाईल. Employee news

Read more.....  हे सहा बदल 1 तारखे पासून लागू, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. December Rule Changes

कार्यरत पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युइटी पात्रता कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी, खाजगी घरांच्या बांधकामाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे, तीन कायद्यांचे एकत्रीकरण करून औद्योगिक संबंध संहिता तयार करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, ३०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये कपात किंवा बंद करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी अनिवार्य असेल.

हे ही वाचा :- 👉RBI ची नवीन तत्वे जारी 👈

संपाच्या व्याख्येत सामूहिक रजा देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे आणि १४ दिवसांच्या पूर्वसूचनेशिवाय कोणताही संप, लॉकआउट किंवा रजा बेकायदेशीर मानली जाईल. Employees update

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिताबाबत, ते म्हणाले की १३ जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत आणि एक एकात्मिक चौकट तयार करण्यात आली आहे. कारखाने, वृक्षारोपण, खाणी, पत्रकारिता, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा, आरोग्य, स्वच्छता, कामाचे तास आणि कामाच्या ठिकाणी योग्यता याशी संबंधित सर्व तरतुदी ते लागू करते.

Leave a Comment